राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्र संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र सभापतिको अधिकारबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनअघि सचिवालय बैठकले विधान संशोधनसम्बन्धी मस्यौदामाथि छलफल गर्दै पार्टीको संरचनामा ठूलो फेरबदल गर्ने तयारी गरेको हो।
महाधिवेशनअघि बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी, सचिवालय र मनोनयन व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन छलफल गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अधिकार र प्रभाव अहिलेको भन्दा अझ बलियो हुने देखिएको छ।
कसरी बन्दैछन् रवि लामिछाने रास्वपाका सर्वशक्तिशाली सभापति ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनअघि प्रस्ताव गरिएको नयाँ विधानले सभापति रवि लामिछानेको भूमिका र प्रभावलाई थप बलियो बनाउने संकेत गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पार्टीका धेरै महत्वपूर्ण पदमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सभापतिको प्रभाव रहने देखिन्छ।
नयाँ विधानमा १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये ५१ जना सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, सहप्रवक्ता, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्षलगायतका महत्वपूर्ण पदमा पनि सभापतिको निर्णायक भूमिका रहने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय सचिवालयको आकार बढाएर ३३ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ, जहाँ पदाधिकारीबाहेकका धेरै सदस्य सभापतिले नै मनोनीत गर्न सक्नेछन्।
यसअघि १२१ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समिति विस्तार गरी १५८ सदस्यीय बनाइएको छ भने पदाधिकारीको संख्या पनि १३ बाट बढाएर १९ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले पार्टीभित्र नयाँ शक्ति संरचना निर्माण गर्ने देखिएको छ, जसको केन्द्रमा सभापति रहनेछन्।
पार्टीभित्र विभिन्न राजनीतिक समूह, समायोजनबाट आएका नेता तथा क्षेत्रगत प्रतिनिधित्वलाई समेट्न मनोनयन अधिकार बढाइएको नेतृत्वको तर्क छ। तर आलोचकहरू भने यसले पार्टीभित्र शक्ति एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने बताउँछन्।
यदि प्रस्तावित विधान यथावत् पारित भयो भने केन्द्रीय समिति, सचिवालय र पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा सभापति रवि लामिछानेको प्रभाव पहिलेभन्दा निकै बलियो हुनेछ। त्यसैले महाधिवेशनअघि रास्वपाभित्र सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषय नै ‘रवि लामिछाने कसरी थप शक्तिशाली बन्दैछन् ?’ भन्ने बनेको छ।
केन्द्रीय समितिको आकार १५८ सदस्यीय
सुरुमा विधान मस्यौदा समितिले १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरेको थियो। सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तयार पारेको मस्यौदामा यही संख्या उल्लेख थियो।
तर सचिवालय बैठकमा त्यसलाई थप विस्तार गर्ने सहमति जुटेको छ। अब केन्द्रीय समितिको आकार १५८ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।
पार्टी स्रोतका अनुसार प्रदेश सभापतिहरूलाई पदेन सदस्य बनाउने तथा विभिन्न राजनीतिक समूह र क्षेत्रलाई समेट्न संख्या बढाइएको हो।
यसअघि केही नेताले पार्टीका १८२ जना सांसदलाई स्वतः केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर सांसदहरूको जिम्मेवारी र संगठनात्मक कार्यबीच सन्तुलन कायम राख्न त्यो प्रस्ताव अगाडि बढेन।
१९ सदस्यीय पदाधिकारी संरचना
संशोधित विधानअनुसार पार्टीको पदाधिकारी संख्या १३ बाट बढाएर १९ पुर्याइने भएको छ।
प्रस्तावित संरचनामा:
- १ सभापति
- १ वरिष्ठ नेता
- ३ उपसभापति
- २ महामन्त्री
- ५ सहमहामन्त्री
- १ प्रवक्ता
- ३ सहप्रवक्ता
- १ कोषाध्यक्ष
- २ सहकोषाध्यक्ष
रहने व्यवस्था गरिएको छ।
महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न केही पदमा महिला अनिवार्य गरिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। उपसभापति, सहमहामन्त्री, सहप्रवक्ता तथा सहकोषाध्यक्षमध्ये निश्चित संख्या महिलाका लागि सुनिश्चित गर्ने तयारी छ।
सचिवालय पनि विस्तार हुने
रास्वपाको केन्द्रीय सचिवालयको आकार पनि बढाउने तयारी गरिएको छ।
हालको संरचनाभन्दा ठूलो बनाउँदै सचिवालयलाई ३३ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
पदाधिकारी स्वतः सचिवालय सदस्य रहनेछन् भने बाँकी सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले पार्टीको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सभापतिको प्रभाव अझ बढ्ने देखिएको छ।
पहिलो महाधिवेशनमा सहमतिको प्रयास
पार्टी नेतृत्वले पहिलो महाधिवेशनलाई प्रतिस्पर्धाभन्दा एकताको महाधिवेशनका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ।
सचिवालय बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले सकेसम्म सहमतिमार्फत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
उनले विभिन्न राजनीतिक समूह, समायोजनबाट आएका नेता तथा पार्टी निर्माणमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई समेट्दै साझा नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
पार्टी स्रोतका अनुसार केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन हुने भए पनि सचिवालय तथा पदाधिकारी चयनमा सहमतिको प्रयास गरिने सम्भावना बलियो छ।
बालेन्द्र शाहसहित समायोजनबाट आएका समूहलाई समेट्ने रणनीति
रास्वपाले विगतमा विभिन्न राजनीतिक समूह र व्यक्तिहरूसँग समायोजन गरेको थियो।
पार्टीका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेताका रूपमा पार्टीसँग जोडिएका थिए। त्यस्तै विवेकशील साझा, उज्यालो नेपालका केही सदस्य, थरूहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित समूह तथा अन्य राजनीतिक धाराका व्यक्तिहरू पनि रास्वपामा आबद्ध भएका छन्।
नयाँ विधानमा मनोनयनको दायरा बढाइनुको एउटा कारण यस्ता समूहलाई नेतृत्व तहमा समेट्नु रहेको बताइएको छ।
पार्टीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा बस्न नपाइने
रास्वपाले नयाँ विधानमार्फत नेतृत्वमा पुस्तान्तरणलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पार्टीको कुनै पनि कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न पाउने छैन।
पार्टीले यसलाई व्यक्ति केन्द्रित राजनीति अन्त्य गर्ने र नेतृत्वमा नियमित परिवर्तन ल्याउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सभापतिदेखि सांसदसम्म फिर्ता बोलाउन सकिने
नयाँ विधानमा अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सांसद, जनप्रतिनिधि वा कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिले जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा गरी पदबाट फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
रास्वपाले यसलाई जनउत्तरदायित्व र राजनीतिक जवाफदेहिताको अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
समानुपातिक सांसद एकपटक मात्रै
पार्टीले समानुपातिक प्रणालीलाई सीमित व्यक्तिको कब्जामा जान नदिने नीति पनि अघि सारेको छ।
प्रस्तावित विधानअनुसार कुनै व्यक्ति समानुपातिक सांसद एकपटक मात्रै बन्न पाउनेछ।
यसबाट नयाँ व्यक्तिलाई अवसर दिने र प्रतिनिधित्वको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्य राखिएको पार्टीले जनाएको छ।
अपारदर्शी चन्दा नलिने घोषणा
रास्वपाले नयाँ विधानमार्फत अपारदर्शी आर्थिक सहयोग नलिने नीति पनि स्पष्ट गरेको छ।
व्यापारी, स्वार्थ समूह वा अज्ञात स्रोतबाट चन्दा नलिने र पार्टी सञ्चालनका लागि बैंकिङ तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत प्राप्त सहयोगलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
साथै निर्वाचनका क्रममा गरिएको वाचापत्रको कार्यान्वयनबारे प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक परीक्षण गराउने व्यवस्था पनि विधानमा समेटिएको छ।
चार प्रकारका सदस्यता
नयाँ विधानमा सदस्यतालाई चार तहमा वर्गीकरण गरिएको छ।
- साधारण सदस्य
- सक्रिय सदस्य
- आजीवन सदस्य
- मानार्थ सदस्य
सदस्य बन्न न्यूनतम १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने तथा भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण, ज्यानसम्बन्धी गम्भीर अपराध वा नैतिक पतन देखिने कसुरमा दोषी ठहर नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्तिम निर्णय केन्द्रीय समितिबाट
बिहीबार सचिवालय बैठकबाट अनुमोदित विधान मस्यौदालाई अब महाधिवेशनअघि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले अन्तिम रूप दिनेछ।
पार्टीभित्र सभापतिलाई धेरै अधिकार दिइएको भन्दै केही असन्तुष्टि भए पनि नेतृत्व पक्ष पहिलो महाधिवेशनलाई एकताको सन्देश दिने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छ।
महाधिवेशनबाट नयाँ विधान पारित भएमा रास्वपाको संगठनात्मक संरचना मात्रै होइन, पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनको स्वरूप पनि नयाँ ढंगले परिभाषित हुने देखिएको छ। रवि लामिछानेको नेतृत्वमा पार्टी थप केन्द्रित हुने वा आन्तरिक लोकतन्त्रको बहस अझ चर्किने भन्ने विषय भने महाधिवेशनपछिका निर्णयहरूले स्पष्ट पार्नेछन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
